प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक नायक जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती पर 11 अक्टूबर 2020 को स्वामित्व योजना शुरू की है। प्रधान मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि आज आपके पास एक अधिकार है, एक कानूनी दस्तावेज है कि आपका घर आपका है, यह आपका होगा।
पीएम मोदी ने इस मौके पर लोक नायक जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख को भी याद किया और कहा कि न केवल इन दो महापुरुषों का जन्मदिन एक तारीख को आता है, बल्कि उनके संघर्ष और आदर्श भी एक ही रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांव और गरीबों की आवाज उठाना जेपी और नानाजी के जीवन का साझा संकल्प रहा है।
मुख्य मुद्दा
- प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने इस योजना को ग्रामीण भारत में बदलाव लाने के लिए एक ऐतिहासिक पहल बताया है।
- सरकार की इस पहल से ग्रामीणों को अपनी भूमि और संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग करने की अनुमति मिलेगी, जिसके बदले में वे बैंकों और अन्य वित्तीय लाभों से ऋण प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
- योजना के शुभारंभ के ये लाभार्थी छह राज्यों के 763 गांवों से हैं। इनमें उत्तर प्रदेश में 346, हरियाणा में 221, महाराष्ट्र में 100, मध्य प्रदेश में 44, उत्तराखंड में 50 और कर्नाटक में दो गाँव शामिल हैं।
- बयान के अनुसार, महाराष्ट्र को छोड़कर इन सभी राज्यों के लाभार्थियों को एक दिन के भीतर अपने संपत्ति कार्ड की भौतिक प्रतियां मिल जाएंगी। महाराष्ट्र में संपत्ति कार्ड के लिए कुछ राशि एकत्र करने का प्रावधान है, इसलिए इसमें एक महीने का समय लगेगा।
स्वामित्व योजना क्या है?
स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय की एक योजना है। यह 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती दिवस पर प्रधान मंत्री द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के मालिकों के अधिकारों से संबंधित संपत्ति कार्ड प्रदान करना है। पीएमओ के अनुसार, इस योजना को चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में चार साल (2020-24) में लागू किया जाना है। करीब 6.62 लाख गांव इसके दायरे में आएंगे।
स्वामित्व योजना कैसे लागू की जाएगी
स्वामित्व योजना केंद्र सरकार की योजना है। इसे लागू करने वाली नोडल एजेंसी पंचायती राज मंत्रालय है। राज्यों में इसे लागू करने के लिए, राजस्व विभाग या भूमि रिकॉर्ड विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है जो राज्य पंचायती राज्य विभाग के सहयोग से इस योजना को लागू करेगा। भारतीय सर्वेक्षण इस योजना को लागू करने में एक तकनीकी भागीदार के रूप में कार्य करेगा।
स्वामित्व योजना के लाभ
इस योजना के तहत ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक की मदद से गांव के सीमांकित क्षेत्रों का सीमांकन किया जाएगा। इससे गांव में रहने वाले लोगों को उनकी संपत्ति का रिकॉर्ड मिल जाएगा। यह योजना ग्रामीण योजना के लिए सटीक भूमि आंकड़े प्रदान करेगी और संपत्ति कर का आकलन करने में सरकार की मदद करेगी। इसके अलावा, यह भूमि से संबंधित कानूनी विवादों को कम करने में मदद करेगा।
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